देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर शोक व्यक्त करते हुए की गई। इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया।
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी। वहीं, राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य में आपसी सहमति के आधार पर परियोजनाओं हेतु भूमि क्रय की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया।
उधम सिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित किए जाने संबंधी शासनादेश में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों—देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़—में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन और पद सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति मिली।
कैबिनेट ने राज्य में गैर-कृषि उपयोग के लिए भूजल निकास पर जल मूल्य/प्रभार दरें लागू करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन करते हुए जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई।
गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टी को संयुक्त नागरिक एवं सैन्य संचालन के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में रक्षा मंत्रालय को लीज पर ट्रांसफर करने पर भी सहमति बनी।
इसके साथ ही राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई, जिससे भविष्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
