वन विभाग फॉरेस्ट फंड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार

देहरादून। उत्तराखंड में वनीकरण के लिए आवंटित कैम्पा  फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है अदालत ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना करते हुए मुख्य सचिव से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है अदालत ने राज्य सरकार को पारदर्शिता बरतने और जनता को बताने का निर्देश दिया कि यह फंड कहां खर्च हुआ है।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच कैम्पा फंड का दुरुपयोग किया गया इस फंड का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, कार्यालयों के जीर्णोद्धार, कानूनी मामलों और अन्य निजी कार्यों में किया गया रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2019-20 से 2021-22 के बीच 275.34 करोड़ रुपये का ब्याज नहीं चुकाया गया, जबकि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद इस राशि का उपयोग अन्यत्र किया गया।